इंदिरा आवास योजना बंद, जिले के दो हजार हितग्राहियो के सामने गहराया मकान का संकट…

बिलासपुर : बात अगर बिलासपुर जिले की करे तो जिला व जनपद पंचायत के अफसरों की लापरवाही के चलते जिले के दो हजार आवासहीन गरीब हितग्राहियों के सामने आवास का संकट खड़ा हो गया है। दरअसल इंदिरा आवास योजना के तहत इनको खुद का आशियाना उपलब्ध कराना था। फाइल आगे बढ़ती इसके पहले ही केंद्र सरकार ने योजना को बंद कर दिया ।
ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव जनपद पंचायत और वहां से जिला पंचायत के हवाले कर दिया गया था। इनके नाम से आवास स्वीकृत होता इसके पहले ही केंद्र सरकार ने एक निर्देश जारी कर इंदिरा आवास योजना को ही बंद कर दिया। कांग्रेस शासनकाल की इस महत्वाकांक्षी योजना को बंद करने के साथ ही आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराने केंद्र ने नई योजना लांच कर दिया है । साथ ही अब सरकार का लक्ष्य भी हितग्राहियो को उनका पुनः हित दिलाना ही है |आप को बता दे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीपीएल हितग्राहियों को आवास दिया जा रहा है। इसके लिए कठिन शर्त भी रखी गई है। पुरानी योजना बंद होने और नई योजना के लागू होने के बीच जिले के दो हजार गरीब हितग्राहियों की फाइल भी कहीं खो गई है। जिससे उनकी परेशानिया और बढ़ गयी है |तथा अब वे सभी गरीब वर्ग के हितग्राही लोग यहाँ वहा चक्कर लगा रहे है | पीएम आवास में शामिल नहीं हो रहा नाम: इंदिरा आवास योजना में नाम शामिल किए जाने के बाद अब इनको पीएम आवास योजना में शामिल नहीं किया जा रहा है। अफसरों को यह लगने लगा है कि इन्हें पुरानी योजना के तहत आशियाना मिल गया है।