कैबिनेट बैठक : पेट्रोल-डीजल पर वैट टैक्स कम करने पर नहीं हुई चर्चा

लंबे इंतजार के बाद भी मप्र सरकार ने पेट्रोल व डीजल पर वैट टैक्स से जनता को कोई फिलहाल राहत नहीं दी है। बुधवार को मंत्रीमंडल की बैठक में इस संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई। इसके अलावा सरकार ने नई उद्योग नीति में लाने का फैसला लिया है।

सरकार इसके लिए वर्ष 2014 में लागू की गई उद्योग नीति में संसोधन करेगी। कैबिनेट बैठक में इसके अलावा सरकार ने एमपी नगरपालिका विधि संशोधन 2017 विधेयक को मंजूरी दे दी है।

बैठक में ये भी फैसले लिए गए

– भावन्तर भुगतान योजना पर दिया गया प्रजेंटेशन, योजना के वैकैल्पिक नाम पर विचार कर रही है सरकार।

– नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में नए अस्थायी पदों को निरंतर रखने के प्रस्ताव मंजूर।

– भावन्तर योजना के तहत 257 मंडियों में एक साथ होगी खरीदी, दो दिन बाद से खरीदी शुरू होगी।

– केरल में हो रही हत्याओं को लेकर कैबिनेट में निंदा प्रस्ताव लाया गया।

– लोक निर्माण विभाग में अस्थाई पदों को स्थायी करने को मिली मंजूरी।

– वकीलों की राज्य विधि आयोग को पुनर्जीवित करने को मिली मंजूरी।

– उच्च शिक्षा विभाग में पुरुस्कार योजनाओ को सहमति प्रदान।

– नगर पालिका विकास संशोधन प्रस्ताव पारित किया गया।