पदोन्नति में SC-ST के आरक्षण के पक्ष में मोदी सरकार, बढ़ाया एक और कदम

सरकारी नौकरियों में एससी-एसटी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के मामले में केंद्र सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। एक बड़ी सरकारी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि वंचितों के लिए सकारात्मक कार्रवाई की जरूरत है।

डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एन्ड ट्रेनिंग (DoPT) के द्वारा तैयार की गई ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष पेश की गई है जिसमें एससी-एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि समान अवसर और समावेशी विकास के लिए एससी-एसटी को पदोन्नति के मामले में आरक्षण की बेहद जरूरत है।

मार्च 2016 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में डीओपीटी को आरक्षण के विरुद्ध आए न्यायिक फैसलों के मामलों को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया था। इसमें संवैधानिक बेंच द्वारा 2006 में एम नागराज के मामले का जिक्र भी किया गया था।

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