प्रोजेक्ट समय से पूरा करने पर केंद्र सरकार देगी प्रोत्साहन फंड

राज्य सरकार यदि केंद्र की शहरी विकास विभाग की योजनाओं को समय पर पूरा करती है तो केंद्र सरकार इसके लिए राज्य को प्रोत्साहन राशि के रूप में अतिरिक्त फंड देगी। यह प्रस्ताव जल्द ही केंद्र की कैबिनेट की बैठक में आ रहा है।

केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय इसके लिए करीब दस हजार करोड़ रुपए का फंड तैयार कर रही है। जो अलग-अलग प्रोजेक्ट पर राज्य सरकारों को दिया जाएगा। पिछले दिनों भोपाल दौरे पर आए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में यह जाानकारी दी है।

मिश्र ने बैठक में बताया था कि जल्द ही केंद्र की कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव लाया जा रहा है। राज्य यदि केंद्र के प्रोजेक्ट समय पर पूरा करते हैं तो प्रोजेक्ट के हिसाब से उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। किस प्रोजेक्ट के लिए कितनी राशि दी जाएगी, इसकी नीति तैयार की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में स्मार्ट सिटी और अमृत योजना भी शामिल रहेंगे।

गौरतलब है कि भोपाल दौरे के दौरान दुर्गाशंकर मिश्र ने मप्र सरकार के अधिकारियों को जल्द से जल्द प्रोजेक्ट पूरा करने पर ध्यान देने के निर्देश दिए थे। मिश्र ने कहा था कि मप्र ने प्रोजेक्ट बहुत मंजूर करा लिए, लेकिन उन्हें पूरा करने पर भी ध्यान दे।

सुधार के लिए भी मिलेगा फंड

अधिकारियों के मुताबिक राज्य सरकारों को नगरों में प्रशासनिक सुधार के एवज में भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसमें ई-गवर्नेंस सहित लोगों की भागीदारी जैसे मुद्दे शामिल रहेंगे।