50 फीसदी से ज्यादा फसल खराब होने पर बिजली बिल वसूली सालभर स्थगित

भोपाल। राज्य मंत्रिपरिषद ने आज फैसला किया है कि जिन किसानों की फसल पचास फीसदी खराब हो गई है उनके बिजली के बिल की वसूली सालभर के लिए स्थगित कर दी जाएगी। साथ ही हुकुमचंद मिल के मजदूरों को उनके लंबित भुगतान के लिए कारखाने की जमीन के उपयोग को बदल दिया जाएगा।

विधानसभा परिसर में हुई कैबिनेट की आज बैठक हुई थी। इंदौर के हुकुमचंद मिल के मजदूरों के भुगतान के लिए कारखाने के जमीन के उपयोग बदलने से करीब 500 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद की जा रही है। मिल के मजदूरों के करीब 220 करोड़ रुपए के भुगतान लंबित है। इससे मजदूरों को जल्द राशि का भुगतान हो जाएगा।

कैबिनेट ने विधानसभा परिसर में आयोज में बैठक में कपास के फसल बीमा प्रीमियम की राशि 13 फीसदी की जगह 6.5 फीसदी लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। प्रीमियम की शेष साढ़े छह फीसदी राशि को राज्य शासन अनुदान के रूप में देगा। इसके अलावा बमीठा से खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को जमीन सौंपने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है।

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